भारत-बांग्लादेश संबंधों में नई शुरुआत: BNP सरकार का 'बांग्लादेश फर्स्ट' मंत्र

बांग्लादेश में 2026 के चुनावों के बाद सत्ता की कमान संभालने वाली बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (BNP) की सरकार अब भारत के साथ अपने रिश्तों को एक नई दिशा देने की तैयारी में है। प्रधानमंत्री तारिक रहमान के नेतृत्व में नई सरकार ने एक 'रणनीतिक रीसेट' का संकेत दिया है, ताकि पिछले 18 महीनों से मोहम्मद यूनुस के अंतरिम शासन के दौरान चले आ रहे तनाव को खत्म किया जा सके। यह बदलाव इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि दक्षिण एशिया की स्थिरता के लिए ढाका और नई दिल्ली के बीच तालमेल बेहद जरूरी है।

यह पूरा मामला तब और दिलचस्प हो गया जब बांग्लादेश के नवनियुक्त विदेश मंत्री खलीलुर रहमान ने बुधवार को स्पष्ट किया कि अब देश की विदेश नीति का मूल मंत्र 'बांग्लादेश फर्स्ट' होगा। इसका सीधा मतलब है कि बांग्लादेश अपनी राष्ट्रीय गरिमा और संप्रभुता से समझौता किए बिना आपसी हितों के आधार पर दुनिया, खासकर अपने पड़ोसियों के साथ संबंध रखेगा। बस, अब सवाल यह है कि क्या यह 'फर्स्ट' वाला नजरिया भारत के साथ रिश्तों में जमी बर्फ को पिघला पाएगा या नए विवाद पैदा करेगा?

'बांग्लादेश फर्स्ट' नीति: संप्रभुता और सम्मान की बात

विदेश मंत्री खलीलुर रहमान ने साफ तौर पर कहा कि नई सरकार अब बाहरी देशों के साथ अपनी साझेदारी की समीक्षा करेगी। उनका जोर इस बात पर है कि संबंध 'समानता', 'गैर-हस्तक्षेप' और 'पारस्परिकता' के सिद्धांतों पर आधारित होने चाहिए। उन्होंने यह भी भरोसा दिलाया कि विदेश नीति किसी पार्टी की निजी पसंद या राजनीतिक विचारधारा से प्रभावित नहीं होगी, बल्कि यह बांग्लादेशी लोगों की आकांक्षाओं को प्रतिबिंबित करेगी।

यहाँ एक पेच है। BNP सरकार ने यह साफ कर दिया है कि वे पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के प्रत्यर्पण की मांग को नहीं छोड़ेंगे। अब तक शेख हसीना नई दिल्ली में रह रही हैं। हालांकि, सरकार का दावा है कि इस मुद्दे को द्विपक्षीय संबंधों के बीच दीवार नहीं बनने दिया जाएगा। यह एक तरह का 'बैलेंसिंग एक्ट' है, जहाँ सरकार अपने घरेलू समर्थकों को खुश भी रखना चाहती है और भारत जैसे शक्तिशाली पड़ोसी के साथ रिश्ते भी नहीं बिगाड़ना चाहती।

कूटनीतिक हलचल और उच्च स्तरीय मुलाकातें

रिश्तों में सुधार की आहट तब और तेज हो गई जब भारत के विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने खलीलुर रहमान के साथ तीन दिवसीय भारत यात्रा के दौरान मुलाकात की। इस बैठक में न केवल द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने पर चर्चा हुई, बल्कि वीजा नियमों में ढील देने और शेख हसीना के मामले पर भी बातचीत हुई।

हैरानी की बात यह है कि सार्वजनिक घोषणाओं से पहले ही पर्दे के पीछे काम शुरू हो चुका था। मार्च 2026 में, बांग्लादेश के सैन्य खुफिया प्रमुख ने चुपचाप नई दिल्ली का दौरा किया और भारतीय सुरक्षा अधिकारियों के साथ रणनीतिक चर्चा की। अक्सर ऐसे दौरे सुर्खियों में नहीं आते, लेकिन ये दो देशों के बीच भरोसे की बहाली के लिए सबसे अहम होते हैं।

सहयोग के कुछ अहम उदाहरण

• ऊर्जा संकट में मदद: मार्च 2026 में जब पश्चिम एशिया में तनाव के कारण वैश्विक ईंधन आपूर्ति खतरे में थी, तब भारत ने बांग्लादेश को करीब 5,000 टन डीजल मुहैया कराया।
• सुरक्षा समन्वय: 4,000 किलोमीटर लंबी साझा सीमा की सुरक्षा के लिए दोनों देशों की खुफिया एजेंसियां लगातार संपर्क में हैं।
• ऐतिहासिक संबंध: 1971 का वह दौर, जब भारत ने मुक्ति वाहिनी की मदद कर बांग्लादेश की आजादी में निर्णायक भूमिका निभाई थी, आज भी दोनों देशों के रिश्तों की बुनियाद है।

घरेलू स्थिरता और 'मॉब कल्चर' का अंत

कूटनीति के साथ-साथ बांग्लादेश के भीतर की स्थिति भी बदल रही है। बांग्लादेश के गृह मंत्री सलाहुद्दीन अहमद ने एक कड़ा बयान देते हुए कहा कि देश में 'मॉब कल्चर' (भीड़तंत्र) का दौर अब खत्म हो चुका है। उन्होंने स्पष्ट किया कि कोई भी मांग लोकतांत्रिक तरीके से और उचित प्रक्रियाओं के माध्यम से उठाई जानी चाहिए, न कि सड़कों पर हिंसा करके।

विश्लेषकों का मानना है कि जब तक बांग्लादेश के अंदर राजनीतिक स्थिरता नहीं होगी, तब तक उसकी विदेश नीति का असर जमीन पर नहीं दिखेगा। भारत के लिए बांग्लादेश की स्थिरता एक रणनीतिक प्राथमिकता है, क्योंकि इसका सीधा असर भारत के उत्तर-पूर्वी राज्यों की सुरक्षा और बंगाल की खाड़ी में आर्थिक गतिविधियों पर पड़ता है।

आगे की राह: चुनौतियाँ और संभावनाएँ

भले ही शुरुआती संकेत सकारात्मक हैं, लेकिन असली परीक्षा अब शुरू होगी। 'बांग्लादेश फर्स्ट' नीति का व्यावहारिक क्रियान्वयन यह तय करेगा कि ढाका और नई दिल्ली के बीच सहयोग के नए रास्ते खुलते हैं या पुराने विवाद फिर से उभरते हैं। आर्थिक मोर्चे पर, बुनियादी ढांचे के निर्माण और क्षेत्रीय कनेक्टिविटी में भारत ने पहले ही काफी निवेश किया है, जिसे नई सरकार को आगे बढ़ाना होगा।

कुल मिलाकर, दक्षिण एशियाई कूटनीति का यह नया अध्याय एक महत्वपूर्ण मोड़ पर खड़ा है। यदि दोनों देश अपनी आपसी असहमतियों (जैसे प्रत्यर्पण का मुद्दा) को किनारे रखकर आर्थिक और सुरक्षा हितों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो यह क्षेत्र की एक बड़ी जीत होगी।