गाजा युद्ध: स्पेन, आयरलैंड और नॉर्वे द्वारा फिलीस्तीनी राज्य की मान्यता से विवाद

गाज़ा युद्ध: यूरोप का ऐतिहासिक कदम और राजनयिक विवाद

स्पेन, आयरलैंड और नॉर्वे ने फिलीस्तीनी राज्य को औपचारिक मान्यता देकर एक ऐतिहासिक कदम उठाया है जिससे विश्व राजनीति में एक नया मोड़ आया है। इन देशों ने इस पहल का यह तर्क देकर समर्थन किया है कि यह मध्य पूर्व में शांति स्थापना और राजनयिक प्रयासों को पुनर्जीवित करने के लिए अनिवार्य है। इस सामूहिक हरकत का उद्देश्य अन्य यूरोपीय देशों को भी इस राह पर लाना है, जिससे गाज़ा में युद्धविराम हो सके और हमास द्वारा बंधक बनाए गए लोगों को मुक्त किया जा सके।

यह मान्यता प्रतीकात्मक रूप से महत्वपूर्ण है, परंतु इससे इजराइल सरकार ने कड़ी आपत्ति जताई है, यह आरोप लगाते हुए कि ये देश आतंकवाद का समर्थन कर रहे हैं। इसके परिणामस्वरूप, इजराइल ने अपने राजदूतों को आयरलैंड, नॉर्वे और स्पेन से वापस बुला लिया है और उनके दूतावासों पर औपचारिक रूप से फटकार भी लगाई है। इजराइल के विदेश मंत्रालय ने पिछले हफ्ते इन देशों के राजदूतों को बुलाकर उन्हें 7 अक्टूबर के हमलों के फुटेज दिखाए, जिससे राजनयिक विवाद और गहरा हो गया।

इजराइल की तीखी प्रतिक्रिया

मान्यता के बाद, इजराइल ने स्पेन के प्रति सबसे कठोर रवैया अपनाया। इजराइली विदेश मंत्री इसराइल कैट्ज़ ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट किया जिसमें फ्लैमेंको डांस और संगीत को 7 अक्टूबर के हमलों के दृश्यों के साथ juxtapose किया गया, साथ में लिखा था: 'हमास: धन्यवाद स्पेन।' इस पोस्ट की कड़ी निंदा करते हुए स्पेन ने इसे 'बदनाम और घृणास्पद' कहा। कैट्ज़ ने इसी तरह के वीडियो आयरलैंड और नॉर्वे के लिए भी पोस्ट किए।

स्पेन की उपप्रधानमंत्री योलान्दा डिआज़ ने सार्वजनिक रूप से कहा कि फिलीस्तीनियों को 'नदी से समुद्र तक' स्वतंत्र होना चाहिए, जिसे कई इजराइली नस्लवादी और इजराइल के पूर्ण विनाश के आह्वान के रूप में देखते हैं। इसके जवाब में, कैट्ज़ ने डिआज़ की तुलना हमास कमांडर मोहम्मद सिनवार और ईरान के सर्वोच्च नेता अली खमेनेई से की और प्रधानमंत्री सांचेज़ से उनकी बर्खास्तगी की मांग की, तर्क देते हुए कि यदि ऐसा नहीं किया गया तो वे 'यहूदी लोगों के खिलाफ नरसंहार और युद्ध अपराधों का समर्थन करने में शामिल होंगे।'

अन्य देशों की भूमिका

राजनयिकों का मानना है कि स्पेन, आयरलैंड और नॉर्वे के प्रति इजराइल की तीखी प्रतिक्रिया दरअसल अन्य देशों को इसी राह पर चलने से हतोत्साहित करने का प्रयास है। स्लोवेनिया, माल्टा और बेल्जियम ने फिलीस्तीन को मान्यता देने की संभावना जताई है, लेकिन चुनाव के मद्देनजर बेल्जियम की सरकार ने इस विचार पर फिलहाल विराम लगाया हुआ है।

अब तक लगभग 139 देश औपचारिक रूप से फिलीस्तीनी राज्य को मान्यता दे चुके हैं। फिलीस्तीन को संयुक्त राष्ट्र में एक प्रकार के बढ़े हुए पर्यवेक्षक का दर्जा मिला हुआ है, जिससे उसे सभा में सीट मिलती है लेकिन वोटिंग का अधिकार नहीं है। इसे अरब लीग और इस्लामिक सहयोग संगठन सहित विभिन्न अंतरराष्ट्रीय संगठनों द्वारा भी मान्यता प्राप्त है। कुछ यूरोपीय देशों, जैसे पूर्व सोवियत राष्ट्र और स्वीडन ने पहले ही फिलीस्तीनी राज्य को मान्यता दी है। हालांकि, कई यूरोपीय देश और अमेरिका कहते हैं कि वे केवल एक दीर्घकालिक राजनीतिक समाधान के हिस्से के रूप में फिलीस्तीनी राज्य को मान्यता देंगे।

अंतरराष्ट्रीय समुदाय की भूमिका

अंतरराष्ट्रीय अदालतों ने भी इजराइल रक्षा बलों (आईडीएफ) की दक्षिणी गाज़ा में ऑपरेशनों को समाप्त करने और प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू पर युद्ध अपराधों का आरोप लगाने के लिए कदम उठाए हैं। कुछ पश्चिमी देश भी इजराइली बस्तियों पर प्रतिबंध लगा चुके हैं। इसलिए, मान्यता की प्रक्रिया विभिन्न देशों के बीच भिन्न हो सकती है, परंतु इसमें आमतौर पर रिमल्लाह में फिलीस्तीनी प्राधिकरण के साथ औपचारिक प्रमाण पत्र के आदान-प्रदान की आवश्यकता होती है।

वर्तमान में, कुछ यूरोपीय देशों का मानना है कि यह मान्यता शांति प्रक्रिया में एक महत्त्वपूर्ण कदम हो सकता है। उदाहरण के लिए, आयरलैंड के प्रधानमंत्री साइमन हैरिस ने इसे 'ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण' कदम बताया। दूसरी ओर, स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज़ ने कहा कि फिलीस्तीन को मान्यता देना 'केवल ऐतिहासिक न्याय का मामला नहीं' बल्कि 'शांति प्राप्त करने के लिए एक जरूरी शर्त' भी है। वहीं नॉर्वे के विदेश मंत्री एस्पेन बार्थ एडे ने इस दिन को नॉर्वे-फिलीस्तीन संबंधों के लिए 'ख़ास दिन' बताया।